• समझौता ज्ञापन (एमओयू) एनपीसीआई के उत्पादों की श्रृंखला को पूरक बनाने और साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत करने में मदद करेगा ।

• आई आई टी (IIT) कानपुर के शोधकर्ता मजबूत डिजिटल भुगतान समाधान विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे ।

कानपुर, 2 अगस्त, 2022: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT), कानपुर और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने नवीन विचारों पर ज्ञान साझा करने और स्वदेशी डिजिटल भुगतान समाधान के विकास पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सहयोग एनपीसीआई और इसकी सहायक कंपनियों के उत्पादों और सेवाओं के लिए साइबर सुरक्षा नियंत्रण को बढ़ाने में भी मदद करेगा। समझौता ज्ञापन एनपीसीआई और आईआईटी कानपुर के बीच सहयोगात्मक प्रयासों की एक विस्तृत श्रृंखला को गति देगा।

इस सहयोग से, संस्थान के प्रख्यात संकाय सदस्य गहन सूचनात्मक सत्र आयोजित करेंगे और साइबर सुरक्षा पर एनपीसीआई कर्मियों के लिए व्याख्यान देंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), मशीन लर्निंग (एमएल), सुरक्षा उत्पाद रोडमैप और डिस्ट्रीब्यूटेड लेज़र टेक्नोलॉजी (डीएलटी) में नए रुझानों को प्रस्तुत करेंगे। ) दूसरी ओर, एनपीसीआई, आईआईटी कानपुर के छात्रों को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगा, जिससे उन्हें एनपीसीआई की लाइव परियोजनाओं पर काम करने का एक अमूल्य अनुभव मिलेगा। आईआईटी कानपुर के विद्वानों का डोमेन-केंद्रित ज्ञान और विशेषज्ञता एनपीसीआई को उपभोक्ता-उन्मुख पेशकशों की निरंतर विकसित होने वाली आवश्यकताओं को तेजी से निष्पादित करने में सहायता करेगी।

एमओयू पर टिप्पणी करते हुए, आईआईटी कानपुर के निदेशक, प्रोफेसर अभय करंदीकर ने कहा, “डिजिटल लेनदेन और डेटा के भंडारण के लिए सुरक्षित और अभिनव समाधान विकसित करने में आईआईटी कानपुर सबसे आगे रहा है। संस्थान में C3i हब है जो पूरी तरह से साइबर सुरक्षा समाधान और साइबर भौतिक प्रणालियों को विकसित करने के लिए समर्पित है। एनपीसीआई के साथ यह सहयोग हमारे देश के लिए एक समग्र साइबर सुरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र प्राप्त करने के हमारे लक्ष्य को और मजबूत करता है। यह सहयोग न केवल एक मजबूत डिजिटल भुगतान प्रणाली विकसित करने में दोनों संस्थानों के सर्वश्रेष्ठ को एकजुट करेगा, बल्कि बहु-अनुशासनात्मक अनुसंधान और अवसरों का मार्ग भी प्रशस्त करेगा।”

एनपीसीआई के मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) श्री एंटनी प्रकाश ने कहा, “एनपीसीआई में, हम एक मजबूत डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हैं और एक निर्बाध भुगतान प्रणाली के लिए लगातार नवीन पेशकशें बना रहे हैं। यह एसोसिएशन एनपीसीआई और आईआईटी कानपुर को उन्नत तकनीकी समाधान विकसित करने का एक उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है जो ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ-इन-क्लास, सुविधाजनक और सुरक्षित भुगतान अनुभव प्रदान करेगा। हमें विश्वास है कि यह एक अधिक परिष्कृत डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र के विकास की शुरूआत करेगा जो सिस्टम में किसी भी संभावित बाधाओं को दूर करेगा।

प्रोफेसर संदीप के शुक्ला, प्रोफेसर, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और संयुक्त परियोजना निदेशक, C3iHub, आई आई टी (IIT) कानपुर ने कहा, “आई आई टी (IIT) कानपुर साइबर सुरक्षा और डिजिटल डेटा की लंबे समय तक गोपनीयता बरकरार रखने के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अनुसंधान और विकास का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हाल के वर्षों में, आई आई टी (IIT) कानपुर द्वारा कई ब्लॉकचेन-आधारित और अन्य साइबर सुरक्षा पहल विकसित और निष्पादित की गई हैं। हालाँकि, उनमें से कई बहु-अनुशासनात्मक पहल हैं, और आज के समय में इस तरह के सहयोग की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण है। एनपीसीआई के साथ यह जुड़ाव उसी लाइन में है और डिजिटल भुगतान और सहयोगी अनुसंधान पहल के क्षेत्र में अधिक सुरक्षित और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए काम करना सुनिश्चित करेगा।

समझौता ज्ञापन दोनों पक्षों को अपने ज्ञान-साझाकरण प्रकृति के साथ पारस्परिक रूप से लाभान्वित करेगा और राष्ट्रीय हित और उत्थान के लिए बेहतर और अधिक सुरक्षित डिजिटल भुगतान उत्पादों और सेवाओं के गठन को सक्षम करेगा।

आईआईटी कानपुर के बारे में:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) कानपुर की स्थापना 2 नवंबर 1959 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी। संस्थान का विशाल परिसर 1055 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें 19 विभागों, 22 केंद्रों और 3 अंतःविषय कार्यक्रमों के साथ इंजीनियरिंग, विज्ञान, डिजाइन, मानविकी और प्रबंधन विषयों में शैक्षणिक और अनुसंधान संसाधनों के बड़े पूल के साथ 480 पूर्णकालिक फैकल्टी सदस्य और लगभग 9000 छात्र हैं। औपचारिक स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के अलावा, संस्थान उद्योग और सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास में सक्रिय योगदान देता है।

अधिक जानकारी के लिए https://www.iitk.ac.in पर विजिट करें।

एनपीसीआई के बारे में:

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) को 2008 में भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणाली के संचालन के लिए एक छत्र संगठन के रूप में शामिल किया गया था। एनपीसीआई ने देश में एक मजबूत भुगतान और निपटान बुनियादी ढांचा तैयार किया है। इसने रुपे कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई), भारत इंटरफेस फॉर मनी (बीएचआईएम), भीम आधार, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC FasTag) और भारत बिलपे जैसे खुदरा भुगतान उत्पादों की श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत में भुगतान करने के तरीके को बदल दिया है।

एनपीसीआई प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से खुदरा भुगतान प्रणालियों में नवाचार लाने पर केंद्रित है और भारत को एक डिजिटल अर्थव्यवस्था में बदलने के लिए अथक प्रयास कर रहा है। यह पूरी तरह से डिजिटल समाज बनने की भारत की आकांक्षा को आगे बढ़ाने में न्यूनतम लागत पर राष्ट्रव्यापी पहुंच के साथ सुरक्षित भुगतान समाधान की सुविधा प्रदान कर रहा है।

अधिक जानकारी के लिए: https://www.npci.org.in/ का अवलोकन करें