जस्ट ट्रांजिशन रिसर्च सेंटर (जेटीआरसी), मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर नेप्रो. प्रदीप स्वर्णकार, के नेतृत्व में "जस्ट ट्रांजिशन डायलॉग्स: पनकी थर्मल पावर प्लांट के प्रमुख हितधारकों के साथ एक चर्चा" पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में श्रमिक संघों, उत्तर प्रदेश सरकार और नागरिक समाज संगठनों के बारह प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह JTRC, IIT कानपुर द्वारा आयोजित जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन पर चर्चा श्रृंखला में से एक है।

कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए, प्रो. प्रदीप स्वर्णकार ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और घटना का संदर्भ निर्धारित किया, और आगे जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा के लिए ऊर्जा परिवर्तन की अनिवार्यता का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि परिवर्तन की इस प्रक्रिया में कार्यबल पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने के लिए जमीनी स्तर पर प्रमुख हितधारकों के साथ इस तरह के संवाद होना जरूरी है।

प्रमुख अतिथि -विभागाध्यक्ष प्रो. ब्रज भूषण ने विभाग और इसकी अंतःविषय अनुसंधान परंपरा के बारे में संक्षेप में बताया। उन्होंने आगे कहा कि नीति परिवर्तन के दौरान लोगों पर पड़ने वाले सामाजिक प्रभावों को प्रमुखता दी जानी चाहिए। और, इस तरह की चर्चा से IIT कानपुर के शोधकर्ताओं को प्रभावी जन-केंद्रित नीतियां तैयार करने में मदद मिलेगी।

डॉ मुदित कुमार सिंह, राजश्री शुक्ला, निशिकांत नौरेम और झुमुर डे - जेटीआरसी-आईआईटी कानपुर के शोधकर्ताओं ने सत्र का संचालन किया। डॉ. सिंह ने हमारे देश द्वारा प्रस्तावित जलवायु परिवर्तन प्रतिबद्धता में रोजगार बनाम पर्यावरण के प्रश्न को रखकर संवाद की शुरुआत की।

अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (ए.आई.टी.यू.सी) से श्री असित कुमार सिंह, विद्युत उत्पादन कर्मचारी संगठन (वी.यूकेएस) से सुश्री आभा चतुर्वेदी, भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) से श्री सुखदेव प्रसाद मिश्रा, हिंद मजदूर सभा से श्री प्रखर त्रिपाठी ( एचएमएस) वर्कशॉप में मौजूद ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों में शामिल थे। इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यूपी (आई.ई.डी.यू.पी), कानपुर के श्री शैवाल भटनागर और वैभव कटियार सरकारी विभाग के प्रतिनिधि थे। कार्यशाला में नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) श्रमिक भारती के उत्कर्ष द्विवेदी और मृत्युंजय महिंद्रा ने भाग लिया।

असित कुमार सिंह (ए.आई.टी.यू.सी) के अनुसार नीति परिवर्तन से प्रभावित होने वाले लोगों के साथ परामर्श की कमी है। उन्होंने पर्याप्त समय दिए बिना पनकी थर्मल पावर प्लांट (पीटीपीपी) को बंद करने का उदाहरण दिया, जिसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में संविदा कर्मचारी (ठेकेदारों के साथ-साथ पीटीपीपी द्वारा लगे हुए) अपनी नौकरी से बाहर हो गए और उन्हें कभी मुआवजा नहीं मिला। हालांकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि बंद करने के नोटिस को पहले से देने का कानूनी मानदंड होना चाहिए।

आईईडीयूपी, कानपुर के श्री शैवाल भटनागर ने कहा कि प्रभावित श्रमिकों को मुआवजा देने का संभावित समाधान उनकी मदद करना या उन्हें उद्यमिता की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसको लेकर सरकार की पहले से ही कई योजनाएं हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं में जागरूकता की कमी है. और, प्रवासी श्रमिकों पर नज़र रखना स्थिति को चुनौती देता है। उन्होंने आगे जोर दिया कि आई आई टी (IIT) जैसे संस्थान जमीनी स्तर पर IEDUP द्वारा प्रायोजित कौशल विकास कार्यशालाओं के आयोजन में श्रमिकों और सरकार के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य कर सकते हैं।

विद्युत उत्पादन कर्मचारी संगठन (एचएमएस से संबद्ध) की सुश्री आभा चतुर्वेदी ने कहा कि बिजली संयंत्रों में श्रमिकों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याओं में से एक स्वास्थ्य और सुरक्षा है और निर्माणाधीन नए संयंत्रों में इसका उचित ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने श्रमिकों की समस्याओं के समाधान में ट्रेड यूनियनों के महत्व पर प्रकाश डाला। हालाँकि, उन्होंने इन क्षेत्रों में ट्रेड यूनियनों की घटती भूमिकाओं के बारे में भी चिंता व्यक्त की।

परिवर्तन की इस प्रक्रिया में समाज सेवी संगठन की भूमिका के बारे में बताते हुए, श्रमिक भारती के श्री उत्कर्ष द्विवेदी ने कहा कि परिवर्तन को धीरे-धीरे करने की जरूरत है ताकि पुनर्वास रणनीतियों के लिए संरचनात्मक हस्तक्षेप को सुव्यवस्थित किया जा सके। उन्होंने कहा कि सरकारी नीतियों के समग्र दृष्टिकोण के बावजूद, ऐसी नीतियों के कार्यान्वयन में अंतर है जहां सीएसओ महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

भारतीय मजदूर संघ के श्री सुखदेव प्रसाद मिश्रा के अनुसार, एक ट्रेड यूनियन नेता के रूप में, वे ऊर्जा प्रणाली के बदलते स्वरूप को श्रमिकों के दृष्टिकोण से देखते हैं। उन्होंने इस बात पर अपनी चिंता व्यक्त की कि कैसे श्रमिक, विशेष रूप से संविदात्मक, बंद होने के बाद मुआवजा पाने के लिए संघर्ष करते हैं। उनकी राय के अनुसार, तकनीकी उन्नयन विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, लेकिन, यह जनशक्ति को कम करके श्रमिकों की आजीविका को प्रभावित करता है। ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया में इस मुद्दे को हल करने के लिए, इस तरह के संवाद और सेमिनार महत्वपूर्ण हैं।

कार्यशाला को सारांशित करते हुए, प्रो. प्रदीप स्वर्णकार ने सभी प्रतिभागियों के प्रति आभार व्यक्त किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि ऊर्जा संक्रमण की प्रक्रिया में प्रभावित समुदाय के विविध मुद्दों को संबोधित करने के लिए जमीनी स्तर पर विभिन्न हितधारकों के साथ इस तरह के संवाद होना कितना महत्वपूर्ण है।

कार्यशाला एक समझौते के साथ समाप्त हुई कि, ये सभी हितधारक JTRC, IIT कानपुर के साथ मिलकर उच्च गुणवत्ता वाले नीति-उन्मुख अनुसंधान के लिए काम करेंगे जो नीति निर्माताओं को जलवायु परिवर्तन और ऊर्जा के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सहायता कर सकते हैं।