भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान विभाग के प्रो. प्रदीप स्वर्णकार के नेतृत्व में जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन (जेईटी) पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इस आयोजन में भारत के श्रमिक संघों और पत्रकारों के बीस से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रतिबद्धता के अनुरूप न्याय की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम है, जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कार्बन उत्सर्जन को कम करना है।

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए प्रख्यात शिक्षाविद प्रो. अरुण कुमार शर्मा (एमेरिटस, आईआईटी कानपुर) ने प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कहा कि आईआईटी कानपुर ने बहुत पहले सामाजिक विज्ञान का अध्ययन शुरू किया था और यह दूसरे संस्थानों की तुलना में की तुलना में अलग था क्योंकि इसके विद्यार्थियों ने नागरिक समाज, कॉर्पोरेट और सरकारी संस्थाओं का अध्ययन किया। उन्होंने यह कहकर संवाद मंच की स्थापना की कि ऊर्जा के संक्रमण के लिए आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और जनजातीय मुद्दों को ध्यान में रखना आवश्यक है। आयोजन की शुरुआत के साथ, आईआईटी कानपुर में प्रो. प्रदीप स्वर्णकर द्वारा स्थापित मौजूदा सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी एंड रिसर्च लैब की एक शाखा के रूप में अपना जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन (जेईटी) केंद्र भी लॉन्च किया।

सीईपीआरएल लैब के सन्दर्भ में पीएचडी की छात्रा भावना जोशी ने बताया कि सीईपीआरएल की स्थापना 2019 में हुई थी और मौजूदा ट्रांजिशन सेंटर समेत करीब 22 सदस्य लैब से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि लैब मीडिया रिपोर्ट्स, सोशल नेटवर्क, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों के विश्लेषण पर काम करती है.

जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन सेंटर के बारे में विस्तार से बताते हुए, डॉ. मुदित सिंह, पोस्टडॉक्टोरल फेलो ने जीवाश्म ईंधन (मुख्य रूप से कोयला) निर्भरता को कम करके कार्बन उत्सर्जन को कम करने के चल रहे प्रयासों के संबंध में अनुसंधान और नीतिगत सिफारिशों के लिए जेईटी की योजनाओं पर संक्षेप में चर्चा की।

प्रो. स्वर्णकार ने जलवायु परिवर्तन, न्याय और अंतर्राष्ट्रीय, जलवायु परिवर्तन के राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताकर आयोजन के पहले सत्र के लिए संदर्भ निर्धारित किया। सुबह की चर्चा के लिए पैनलिस्टों में आशिम रॉय, संस्थापक जर्नल सेक्रेटरी, न्यू ट्रेड यूनियन इनिशिएटिव (एनटीयूआई), प्रशांत चौधरी, महासचिव, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया और अमरजीत कौर, महासचिव, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी) थे।

आशिम रॉय के अनुसार, यदि हमें केवल संक्रमण को साकार करने की आवश्यकता है, तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि इस क्षेत्र में अवधारणाएँ और श्रमिकों की आकांक्षाएँ क्या हैं। उन्होंने आर्थिक परिवर्तन के स्थानीय क्षेत्र के संदर्भ में मौजूद ज्ञान अंतर की ओर इशारा किया। उन्होंने तटीय क्षेत्रों में संक्रमण और ऊर्जा संक्रमण के लिए वित्तीय पुनर्गठन के बारे में ज्ञान के निर्माण की आवश्यकता को स्पष्ट रूप से रेखांकित किया।

अमरजीत कौर ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि स्वतंत्रता से भी पहले से ही ट्रेड यूनियन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। व्यावसायिक फर्में लाभ कमाने के अवसर की तलाश करेंगी लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम सेवाओं और उद्योग जैसे कई क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की तलाश करें। अनौपचारिक समुदाय न्यायपूर्ण परिवर्तन के महत्व या यहाँ तक कि अर्थ को तभी समझेगा जब उन्हें पता चलेगा कि इससे उन्हें क्या लाभ होने वाला है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि हमें अनौपचारिक अर्थव्यवस्था के श्रमिकों को देखने की जरूरत है। फॉर्मा सेक्टर के लोगों की नौकरियों में कटौती कर औपचारिक अर्थव्यवस्था का अनौपचारिकीकरण हो रहा है। पूंजी-प्रधान व्यवसाय की भूख को संतुष्ट करने के लिए, पर्यावरण कानूनों को कमजोर किया जाता है, बात चीत करने की शक्ति को चुनौती दी जा रही है; सामाजिक सुरक्षा मानकों को कमजोर किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय निवेश को देश के कानून का सम्मान करना चाहिए।

श्री चौधरी ने बताया कि भारत में धर्म, आय, जाति आदि के आधार पर भेदभाव बहुत प्रमुख है। पर्यावरण की प्रथा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि रवींद्र नाथ टैगोर ने 100 साल पहले कहा था, जंगल वापस दो और अपना शहर वापस ले लो। विकसित देश 1945 में योगदान का वादा करते रहे हैं जब यूएनओ का गठन किया गया था और यहां तक कि पेरिस समझौते पर भी पर्यावरण संबंधी चिंताओं और ऊर्जा संक्रमण को पूरा करने के लिए भी योगदान का वादा किया गया था

लेकिन वह कभी भी अमल में नहीं आया। सबसे बड़े शक्तिशाली देश (यूएसए) ने क्योटो प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि कोयला खदान बंद करने के लिए दिशा-निर्देश हैं लेकिन उनका पालन नहीं किया जा रहा है। चूंकि मजदूर आर्थिक रूप से कमजोर हैं, इसलिए हमें एक अलग श्रम कानून की जरूरत थी जो समय के साथ विकसित हुआ लेकिन संक्रमण को ध्यान में रखते हुए, हमें यह देखने की जरूरत है कि कानूनों में आवश्यक सुधार के साथ-साथ ऐसे कानूनों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाता है।

झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के मीडिया और राज्य स्तरीय ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों के अन्य प्रतिभागियों ने कोयला खदान श्रमिकों की जमीनी स्तर की सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक वास्तविकताओं के बारे में बताया |